केंद्र सरकार ने PM Developing Harmony and Accelerating Renewable Energy Access (PM DHARA) योजना के तीसरे चरण की घोषणा की है। यह कार्यक्रम Green Energy Corridor (GEC-III) के तहत देश में Renewable Energy को Grid तक पहुंचाने के लिए Transmission Infrastructure को मजबूत करने पर केंद्रित है।
इस योजना के तहत Renewable Energy की Transmission Capacity बढ़ाने, Battery Energy Storage Systems (BESS) को विकसित करने और Renewable Energy से जुड़े क्षेत्रों में Transmission Congestion को कम करने की दिशा में काम किया जाएगा।
PM DHARA Scheme के प्रमुख लक्ष्य
PM DHARA कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा:
- 135 GW तक Renewable Power Evacuation की क्षमता विकसित करना।
- लगभग 50 GWh Battery Energy Storage Systems (BESS) की तैनाती।
- वर्ष 2035 तक 900 GW Non-Fossil Fuel Capacity के लक्ष्य को समर्थन देने के लिए Transmission Infrastructure तैयार करना।
- Renewable Energy उत्पादन वाले क्षेत्रों में Transmission Congestion को कम करना।
- देश के Power Transmission Network को भविष्य की बढ़ती Renewable Energy Capacity के अनुरूप मजबूत करना।
₹1.86 लाख करोड़ का प्रस्तावित कार्यक्रम
PM DHARA के तहत लगभग ₹1.86 लाख करोड़ के Transmission Infrastructure Development Programme की योजना है। इस खर्च को वर्ष 2027 से 2036 के बीच चरणबद्ध तरीके से किया जाना प्रस्तावित है।
इसमें लगभग 12–13 HVDC (High Voltage Direct Current) Projects भी शामिल किए जाने हैं।
यह निवेश मार्च 2026 में Central Electricity Authority द्वारा बताए गए लगभग ₹7.9 लाख करोड़ के Transmission & Distribution Capex के अतिरिक्त होगा।
Greenfield और Brownfield Projects के लिए अलग मॉडल
योजना में Transmission Projects को उनकी प्रकृति के आधार पर अलग-अलग मॉडल से लागू करने की व्यवस्था रखी गई है।
Greenfield Projects को Tariff Based Competitive Bidding (TBCB) के माध्यम से विकसित किया जाएगा।
वहीं मौजूदा Transmission Infrastructure के विस्तार और उन्नयन से जुड़े Brownfield Projects के लिए Cost-Plus Model का इस्तेमाल किया जाएगा।
इस कार्यक्रम में State Transmission Utilities (STUs) की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और वे संबंधित परियोजनाओं के implementation में शामिल होंगी।
किन क्षेत्रों की कंपनियों पर नजर रहेगी?
PM DHARA के तहत Transmission Network, Renewable Energy Evacuation, Battery Storage, Transformers, Cables, Power Equipment और Infrastructure Project Execution जैसे क्षेत्रों में बड़े स्तर पर काम की आवश्यकता होगी।
इसी वजह से Power Transmission और Renewable Energy से जुड़े विभिन्न कारोबार वाली कंपनियां बाजार के ध्यान में रह सकती हैं।
इस संदर्भ में जिन कंपनियों का उल्लेख किया जा रहा है, उनमें शामिल हैं:
- NTPC Green Energy
- ACME Solar
- Clean Max
- Suzlon
- Inox Wind
- Larsen & Toubro
- KEC International
- Kalpataru Projects International
- GE Vernova T&D India
- Hitachi Energy India
- Siemens Energy India
- Apar Industries
- Voltamp Transformers
- Cummins India
- ABB India
- CG Power and Industrial Solutions
- KEI Industries
- Polycab India
इन कंपनियों का कारोबार Renewable Energy, Transmission Equipment, Transformers, Cables, Power Systems, Engineering और Infrastructure Project Execution जैसे क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। हालांकि, PM DHARA के तहत किसी विशेष कंपनी को मिलने वाले संभावित ऑर्डर या उसके वित्तीय प्रभाव को परियोजनाओं के वास्तविक आवंटन और execution के आधार पर ही निर्धारित किया जा सकेगा।
Transmission Infrastructure पर बढ़ता फोकस
भारत में Renewable Energy Capacity बढ़ने के साथ बिजली को उत्पादन वाले क्षेत्रों से दूसरे राज्यों और प्रमुख Consumption Centres तक पहुंचाने के लिए मजबूत Transmission Network की आवश्यकता भी बढ़ रही है।
PM DHARA इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए Renewable Power Evacuation और Grid Infrastructure को मजबूत करने पर केंद्रित है।
विशेष रूप से HVDC Projects, Battery Storage Systems, High-Voltage Transmission Equipment, Transformers और Power Cables जैसे क्षेत्रों में Infrastructure Development इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा।
2027 से 2036 तक चलेगा निवेश का चरण
PM DHARA के तहत प्रस्तावित Infrastructure Development को लंबी अवधि में लागू किया जाना है। वर्ष 2027 से 2036 के बीच होने वाले इस Capex Programme में Greenfield Transmission Projects, मौजूदा Infrastructure का विस्तार, HVDC Projects और Battery Storage से संबंधित Infrastructure शामिल होगा।
इसका उद्देश्य Renewable Energy Capacity और देश के Transmission Network के बीच आवश्यक Infrastructure तैयार करना है।
WorldLens Perspective
PM DHARA Scheme का मुख्य फोकस Renewable Energy को Grid तक पहुंचाने के लिए आवश्यक Transmission Infrastructure और Energy Storage क्षमता विकसित करना है।
₹1.86 लाख करोड़ का प्रस्तावित कार्यक्रम Power Transmission, Renewable Energy Infrastructure, Cables, Transformers, Battery Storage और Engineering से जुड़े क्षेत्रों में बड़े Infrastructure Projects का आधार तैयार कर सकता है।
हालांकि, किसी कंपनी पर इसका वास्तविक व्यावसायिक प्रभाव उसके द्वारा प्राप्त होने वाले वास्तविक Orders, Project Allocation, Execution Capacity, Margins और अन्य कारोबारी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। इसलिए केवल योजना में किसी कंपनी के क्षेत्र से जुड़े होने के आधार पर उसके शेयर के प्रदर्शन के बारे में निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा।
नोट: यह लेख केवल PM DHARA Scheme और इससे जुड़े Infrastructure क्षेत्रों की जानकारी प्रस्तुत करता है। इसे किसी शेयर में निवेश, खरीद या बिक्री की सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।
